TRAI's Landmark Order: Telecoms to Display Network Coverage Maps

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का महत्वपूर्ण निर्देश: नेटवर्क कवरेज मैप

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के लगभग 120 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को अपनी नेटवर्क कवरेज की जानकारी को सार्वजनिक और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश 14 जनवरी 2025 को जारी किया गया है, जिसमें Jio, Airtel, Vodafone Idea और BSNL जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज मैप प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश का पालन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।

निर्देश के प्रमुख विवरण

  • निर्देश तिथि: 14 जनवरी 2025
  • पालन की अंतिम तिथि: 1 अप्रैल 2025
  • शामिल कंपनियाँ: Jio, Airtel, Vodafone Idea, BSNL
  • शामिल नेटवर्क प्रकार: 2G, 3G, 4G, 5G
  • मुख्य उद्देश्य: उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाना
  • लाभार्थी: 120 करोड़ से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता
  • मैप का प्रकार: भौगोलिक कवरेज दर्शाने वाला मैप

प्रमुख प्रावधान

  • टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज मैप प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
  • यह कवरेज मैप मोबाइल ऐप में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
  • मैप्स को रियल-टाइम अपडेट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
  • मैप को कंपनी के लोगो के साथ भौगोलिक रूप से कवरेज क्षेत्रों को दिखाते हुए प्रदर्शित किया जाएगा।

उपयोगकर्ताओं को लाभ

  • उपयोगकर्ता अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क कवरेज के आधार पर सही ऑपरेटर का चुनाव आसानी से कर पाएंगे।
  • नेटवर्क कवरेज और सेवा गुणवत्ता में पूरी पारदर्शिता मिलेगी।
  • उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी।
  • मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के निर्णय लेने में यह जानकारी सहायक होगी।

कार्यान्वयन रणनीति

  • नेटवर्क कवरेज मैप्स को कंपनी के होमपेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
  • उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट नेविगेशन उपलब्ध होगा ताकि वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
  • मैप्स को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
  • कवरेज गुणवत्ता का मानक 99% से ऊपर रखा जाएगा।

यह निर्देश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा जारी एक वास्तविक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

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