पीएम किसान योजना: विस्तृत सारांश
परिचय
भारत सरकार की पीएम किसान योजना एक महत्वपूर्ण कृषि कल्याण पहल है जिसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। वर्तमान में, यह योजना लगभग 9.5 करोड़ किसान परिवारों को सीधे लाभान्वित कर रही है।
19वीं किस्त की जानकारी
योजना के तहत 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है। इस किस्त में प्रत्येक पात्र किसान परिवार को ₹2,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना शुरू | फरवरी 2019 |
| वार्षिक सहायता | ₹6,000 |
| किस्त राशि | ₹2,000 |
| लाभार्थी संख्या | 9.5 करोड़ |
| भुगतान चक्र | 4 माह में एक बार |
| पात्र किसान | छोटे और सीमांत किसान |
| भुगतान माध्यम | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) |
किस्त विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां
- 19वीं किस्त (संभावित जारी होने की तिथि): फरवरी 2025
- पिछली किस्त: 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी।
- अगली किस्त: जून 2025 तक जारी होने की उम्मीद है।
पात्रता मानदंड
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं:
- लाभार्थी भारतीय नागरिक किसान होना चाहिए।
- उसके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- लाभार्थी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी किसी भी सरकारी सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी को एक पंजीकृत किसान परिवार से संबंधित होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत नए पंजीकरण के चरण इस प्रकार हैं:
- पीएम किसान की आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
- "नया किसान पंजीकरण" (New Farmer Registration) विकल्प चुनें।
- आवश्यक व्यक्तिगत और भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड करें।
- आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करें।
- आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करें।
महत्वपूर्ण सुझाव
- अपने ई-केवाईसी (e-KYC) को हमेशा अप-टू-डेट रखें ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।
- सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से लिंक हो।
- अपने पंजीकरण की वैधता और स्थिति की नियमित रूप से जांच करते रहें।
- नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए पीएम किसान पोर्टल पर नियमित रूप से विजिट करें।
अस्वीकरण
यह जानकारी 16 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार वैध है। भविष्य में भुगतान की तिथि और राशि में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकता है।