प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - आवास प्लस सर्वे का विस्तृत सारांश
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "आवास प्लस सर्वे" नामक एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। इस सर्वे का प्राथमिक लक्ष्य नए पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें योजना का लाभ दिलाना है।
सर्वे की विस्तारित अंतिम तिथि
शुरुआत में इस सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार इसलिए किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना में शामिल हो सकें और अपने लिए पक्का घर बनवा सकें।
आवास प्लस सर्वे क्या है?
यह एक ऑनलाइन/ऑफलाइन सर्वेक्षण है जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G) के तहत नए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाता है। इस सर्वे के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति, वर्तमान आवास की स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं, ताकि सही और जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
सर्वे का महत्व
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहचान करना।
- योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण पक्के घर बनाना।
- आवास की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Awaas Plus App के माध्यम से)
- Awaas Plus 2024 ऐप डाउनलोड करें: सरकार ने इस सर्वे के लिए "Awaas Plus 2024" नाम का मोबाइल ऐप जारी किया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- ई-केवाईसी (Face E-KYC) करें: ऐप खोलकर "Self Survey" विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और "Authenticate" पर क्लिक करें। अपने चेहरे को कैमरे के सामने रखकर फेस ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद 4 अंकों का पिन सेट करके लॉगिन करें।
- सर्वे फॉर्म भरें: आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जानकारी, परिवार की आर्थिक और आवासीय स्थिति, बैंक खाते के विवरण सहित सभी आवश्यक जानकारियाँ सही-सही भरें और फॉर्म को सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य से संपर्क करें।
- सर्वे फॉर्म प्राप्त करें और उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- यदि आप स्वयं फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें और अपनी सहमति अवश्य दें।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ
- पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए ₹1,20,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- घर निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी है।
- ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के घर का लाभ मिलता है।
- घरों में गैस, बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।
- आवास की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- परिवार के पास खुद का कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) के अंतर्गत आना चाहिए।
- आवेदक का नाम राशन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों में शामिल होना चाहिए।
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए (कुछ राज्यों में इसमें भिन्नता हो सकती है)।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहा आवास प्लस सर्वे ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। विस्तारित अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक होने से अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। यदि आप या आपका परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से सर्वे फॉर्म भरकर आवेदन करें।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक वैध और वास्तविक योजना है। फर्जीवाड़े से बचने के लिए केवल आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत माध्यमों से बचें। योजना से संबंधित सभी जानकारी केवल सरकारी स्रोतों से ही प्राप्त करें।