केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया पर विस्तृत सारांश
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA/DR (महंगाई राहत) की बढ़ोतरी पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद से, लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने DA बकाया (arrears) का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर यह दावा किया जाता है कि सरकार जल्द ही यह बकाया जारी करेगी, लेकिन इसकी वास्तविकता जानना महत्वपूर्ण है।
18 महीने का DA एरियर क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए हर छह महीने में दिया जाता है। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच, कोविड-19 महामारी और इसके कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव के चलते, केंद्र सरकार ने DA/DR की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। इस अवधि के लिए कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA नहीं मिला, जिसके कारण यह 18 महीने का बकाया बन गया। इस रोक से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित हुए। अनुमान के अनुसार, यह बकाया राशि पद और वेतन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, जो 12,960 रुपये से लेकर 90,000 रुपये या उससे अधिक तक होने का अनुमान है।
एरियर क्यों चर्चा में है?
- कोविड-19 के दौरान सरकार ने DA/DR की तीन किस्तें रोक दी थीं।
- कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों ने बार-बार सरकार से बकाया राशि देने की मांग की है, इसे उनका अधिकार बताया है।
- मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार यह दावा किया गया कि सरकार जल्द ही 18 महीने का DA एरियर दे सकती है, जिससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
- कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी मांगें दोहराई हैं।
- हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद, कर्मचारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं कि सरकार बकाया पर भी विचार करेगी।
केंद्र सरकार का ताजा रुख:
केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल 18 महीने का DA/DR बकाया देने का कोई इरादा नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लिखित जवाब में बताया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय दबाव के कारण DA/DR की तीन किस्तों को रोका गया था और उस अवधि का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 34,400 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। सरकार ने साफ कहा है कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्या एरियर का भुगतान शुरू हो गया है?
- अभी तक किसी भी सरकारी विभाग या मंत्रालय ने 18 महीने के DA एरियर के भुगतान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
- मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई बार दावा हुआ कि सरकार जल्द ही एरियर दे सकती है, लेकिन सरकार ने हर बार इन खबरों का खंडन किया है।
- वित्त मंत्रालय ने संसद में भी साफ कर दिया है कि एरियर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
18 महीने के DA एरियर की मांग क्यों हो रही है?
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का तर्क है कि DA/DR उनका अधिकार है, जिसे महामारी के असाधारण परिस्थितियों के कारण रोका गया था।
- सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देकर कहा गया है कि बकाया राशि देना जरूरी है।
- कर्मचारी संगठन लगातार ज्ञापन, पत्र और आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
18 महीने के DA एरियर का अनुमानित कैलकुलेशन (संक्षेप में):
यदि सरकार भविष्य में एरियर देने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाली राशि उनकी बेसिक सैलरी और पद के अनुसार अलग-अलग होगी। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को लगभग 12,960 रुपये का एरियर मिल सकता है, जबकि 1,00,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को लगभग 72,000 रुपये मिल सकते हैं। यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक राशि DA की दर, बेसिक पे और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगी।
18 महीने का DA एरियर: अफवाहें और सच्चाई
- अफवाहें: सरकार जल्द ही एरियर देगी; एकमुश्त 2 लाख रुपये तक मिलेंगे; बजट या किसी बड़े त्योहार पर घोषणा होगी।
- सच्चाई: सरकार ने संसद में साफ किया है कि एरियर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है; कोई आधिकारिक घोषणा या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है; मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सिर्फ अटकलें हैं।
8वें वेतन आयोग और DA एरियर की उम्मीदें:
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि उनकी बाकी मांगों, जैसे 18 महीने के DA एरियर, पर भी विचार होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक एरियर पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा DA दर और ताजा अपडेट:
- वर्ष 2025 में DA/DR की दर 55% तक पहुंच गई है।
- जनवरी 2025 में इसमें 2% की बढ़ोतरी की गई, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम है।
- जनवरी से मार्च 2025 तक का एरियर अप्रैल/मई 2025 में मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ ताजा DA बढ़ोतरी का एरियर है, न कि 18 महीने का लंबित बकाया।
निष्कर्ष:
18 महीने के DA एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में काफी उम्मीदें और चर्चाएं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस बकाया का भुगतान करने का कोई फैसला नहीं लिया है और संसद में भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा न हो, मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर भरोसा न करें। भविष्य में सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने या कोई राजनीतिक फैसला होने पर ही इस पर विचार संभव हो सकता है।
Disclaimer:
यह सारांश केवल जानकारी के लिए है। केंद्र सरकार ने 18 महीने के DA एरियर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संसद में सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल एरियर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। अगर भविष्य में कोई नई घोषणा होती है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे।