बिहार जमीन ई-मापी पोर्टल: डिजिटल भूमि मानचित्रण की क्रांतिकारी पहल
बिहार सरकार ने 'ई-मापी पोर्टल' के माध्यम से एक क्रांतिकारी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भूमि मालिकों को अपनी जमीन का डिजिटल मानचित्रण करने में सहायता प्रदान करना है। यह योजना भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने तथा भूमि विवादों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जनवरी से मार्च 2025 के दौरान, बिहार के सभी भूमि स्वामी बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपनी भूमि का ऑनलाइन मानचित्रण करवा सकते हैं।
बिहार जमीन मापी मुख्य विवरण
विवरण
जानकारी
योजना नाम
बिहार जमीन ई-मापी
लॉन्च तिथि
जनवरी 2025
पोर्टल
ई-मापी पोर्टल
लक्षित लाभार्थी
बिहार के भूमि स्वामी
मापी प्रकार
डिजिटल मानचित्रण
शुल्क
सरकार द्वारा निर्धारित
कवरेज
पूरा बिहार राज्य
पात्रता मानदंड
- लाभार्थी बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- भूमि स्वामित्व का वैध दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- भूमि के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- जमीन का स्वामित्व प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- रजिस्ट्री की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले ई-मापी पोर्टल पर जाएं।
- नया पंजीकरण करें।
- अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- "अप्लाई फॉर मापी" (Apply for Mapi) विकल्प चुनें।
- मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
डिस्क्लेमर: यह योजना पूरी तरह से वैध और बिहार सरकार द्वारा अधिकृत है।