किसान आईडी पंजीकरण 2025: गहन सारांश
भारत सरकार ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए किसान आईडी पंजीकरण 2025 योजना शुरू की है। यह पहल किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगी, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ, सब्सिडी और कृषि संबंधी सेवाओं तक आसानी से पहुँच बना सकेंगे, साथ ही धोखाधड़ी को भी रोका जा सकेगा।
योजना की मुख्य बातें
- अनिवार्यता: 1 जनवरी 2025 से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) सहित अन्य कृषि योजनाओं के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है।
- लक्ष्य: योजना का लक्ष्य 6 करोड़ किसानों को आईडी जारी करना है। अब तक 1 करोड़ से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं।
- जुड़ाव: यह आईडी किसानों की जमीन, फसल और बैंक विवरण से जुड़ी होगी, जिससे सरकारी लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचेंगे।
- अनिवार्य राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में यह अनिवार्य है।
- पोर्टल और हेल्पलाइन: आधिकारिक पोर्टल PM-Kisan Portal (pmkisan.gov.in) है, और हेल्पलाइन नंबर 155261 / 1800115526 हैं।
पात्रता मानदंड
- कृषि भूमि के स्वामी।
- बटाईदार/किराएदार (लीज एग्रीमेंट के साथ)।
- कोई निश्चित आयु सीमा नहीं।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (मूल और फोटोकॉपी)
- जमीन के कागजात (खतौनी, खसरा नंबर, रजिस्ट्री कॉपी)
- बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रतियां)
पंजीकरण प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)
ऑनलाइन प्रक्रिया
- PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और "New Farmer Registration" चुनें।
- व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग) और आधार/मोबाइल नंबर भरें।
- भूमि का विवरण (जिला, तहसील, गाँव का नाम, खसरा नंबर, क्षेत्रफल) दर्ज करें।
- बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और शाखा का नाम भरें।
- आधार, जमीन के कागजात और फोटो की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें।
- सभी विवरणों की जाँच करके "Submit" करें और पंजीकरण नंबर नोट कर लें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या CSC सेंटर पर जाएँ।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और पावती प्राप्त करें।
किसान आईडी के लाभ
- योजनाओं का लाभ: PM-Kisan, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा योजनाओं का सीधा लाभ।
- सब्सिडी प्राप्ति: बीज, खाद और सिंचाई उपकरणों पर छूट।
- डिजिटल रिकॉर्ड: फसल और ऋण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद।
- धोखाधड़ी में कमी: बायोमेट्रिक सत्यापन से गलत दावों पर रोक।
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
- आवेदन से पहले अपना बैंक खाता आधार से लिंक करें।
- सही जानकारी प्रदान करें, गलत विवरण पर आवेदन रद्द हो सकता है।
- पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।
अस्वीकरण: यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्रों का उपयोग करें।