
भारत सरकार के नए पेंशन नियम 2025: एक विस्तृत सारांश
भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का प्राथमिक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की है, पात्रता मानदंडों को संशोधित किया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली को मजबूत किया है, ताकि पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा सके। इन उपायों का लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना और लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
प्रमुख बदलाव और नई विशेषताएं:
1. पेंशन राशि में वृद्धि:
- विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है।
- गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि ₹10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है।
- वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्गों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
2. पात्रता मानदंड में संशोधन:
- अब केवल वे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय ₹1,00,000 या उससे कम है।
- दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 60% से घटाकर 40% कर दी गई है, जिससे अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो सकेंगे।
- लाभार्थियों में वृद्ध, विधवा महिलाएं (18 वर्ष या अधिक), और दिव्यांग व्यक्ति (18 वर्ष या अधिक) शामिल हैं।
3. सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) को मजबूती:
- सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- यह कदम भ्रष्टाचार को कम करने और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
4. आवेदन प्रक्रिया में सुधार:
- आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, और अब लाभार्थी ऑनलाइन (UMANG App या सरकारी वेबसाइट के माध्यम से) और ऑफलाइन (स्थानीय पंचायत या नगर निगम कार्यालय में) दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
5. डिजिटल भुगतान अनिवार्यता:
- सभी पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नकदी लेन-देन की आवश्यकता समाप्त होगी। यह पारदर्शिता बढ़ाएगा और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करेगा।
6. पुनर्विवाह की स्थिति में पेंशन जारी:
- एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह महिलाओं को नई शुरुआत करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा।
पेंशन योजनाओं का विवरण (संशोधित):
भारत में विभिन्न वर्गों के लिए कई पेंशन योजनाएं जारी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:
- वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS): 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल नागरिकों के लिए। 60-79 वर्ष के लिए ₹1,500-₹2,000 और 80 वर्ष से अधिक के लिए ₹2,500-₹3,000 प्रति माह।
- विधवा पेंशन (IGNWPS): 40-59 वर्ष की बीपीएल विधवाओं के लिए। ₹1,500-₹2,000 प्रति माह।
- दिव्यांग पेंशन (IGNDPS): 18 वर्ष से अधिक आयु के 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए। ₹1,500-₹2,500 प्रति माह।
ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे और सरकार का लक्ष्य है कि ये बदलाव समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करें।