मार्च 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इन बदलावों में टैक्स सुधार, निवेश नियम, बैंकिंग प्रक्रियाएं और सरकारी योजनाओं के अपडेट शामिल हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सुरक्षा बढ़ाना और आर्थिक सुधार लाना है।
मार्च 2025 से लागू होने वाले मुख्य नियम और उनके प्रभाव:
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SEBI नामांकन नियम
म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए SEBI के नए नियमों के तहत, निवेशकों को अब अधिकतम 10 नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति होगी। नामांकन के लिए पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान दस्तावेज अनिवार्य होंगे। निवेशक अपने नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति का सटीक प्रतिशत या राशि आवंटित कर सकेंगे। इन परिवर्तनों से निवेशकों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन और वितरण आसान होगा, जिससे कानूनी विवाद कम होने की उम्मीद है।
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LPG सिलेंडर की कीमतें
हर महीने की शुरुआत में रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होता है। मार्च 2025 में संभावित मूल्य वृद्धि से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने मासिक खर्चों की योजना पहले से बनानी चाहिए।
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फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरें
मार्च 2025 से बैंक अपनी तरलता और वित्तीय जरूरतों के आधार पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों को समायोजित कर सकते हैं। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज दरों का अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे निवेशकों को अपनी बचत योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।
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आयकर सुधार
मार्च 2025 में आयकर स्लैब और TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयकर छूट सीमा में वृद्धि और एक सरल टैक्स संरचना लागू करने का भी प्रस्ताव है। इन सुधारों का उद्देश्य करदाताओं के बोझ को कम करना और मध्यम वर्गीय परिवारों तथा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
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GST पोर्टल सुरक्षा
मार्च 2025 से GST पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा। यह कदम ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जिससे GST पोर्टल पर लॉग इन प्रक्रिया और लेनदेन अधिक सुरक्षित होंगे। हालांकि, व्यवसायों को अपने IT सिस्टम को तदनुसार अपडेट करना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:
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महिला सम्मान योजना
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना मार्च 2025 तक समाप्त हो सकती है। यह योजना महिलाओं को बचत प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) को फिर से लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने में वित्तीय सहायता मिलेगी।
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EPFO अपडेट्स
EPFO पेंशनधारक अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे, जिससे पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुलभ हो जाएगी।
यह आवश्यक है कि आम जनता इन आगामी परिवर्तनों के बारे में पूरी जानकारी रखे ताकि वे अपनी आर्थिक योजनाओं और दैनिक जीवन के निर्णयों को तदनुसार समायोजित कर सकें।