राशन कार्ड योजना: 21 जनवरी 2025 से लागू होंगे बड़े बदलाव
भारत सरकार ने राशन कार्ड योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो 21 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। इस अपडेट का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए खाद्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लक्षित बनाना है।
नई योजना के तहत, पात्र परिवारों को न केवल संशोधित राशन वितरण मिलेगा, बल्कि मासिक ₹2,100 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना 21 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक चार साल की अवधि के लिए लागू रहेगी, जिस पर कुल अनुमानित खर्च 12 लाख करोड़ रुपये होगा।
राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं और लाभ:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| लागू होने की तिथि | 21 जनवरी 2025 |
| लाभार्थी | पात्र राशन कार्ड धारक (लगभग 80 करोड़) |
| मासिक लाभ | ₹2,100 + मुफ्त राशन |
| योजना अवधि | 21 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 |
| कुल अनुमानित खर्च | 12 लाख करोड़ रुपये |
राशन वितरण में प्रमुख बदलाव:
- सामान्य राशन कार्ड धारकों के लिए:
- पहले: 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं
- अब: 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए:
- पहले: 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल
- अब: 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं
पात्रता मानदंड और नए नियम:
- राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है।
- लाभार्थियों की वार्षिक आय सामान्यतः ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
- ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना अनिवार्य है।
- केवल बीपीएल (BPL) या अंत्योदय (Antyodaya) कार्ड धारक ही पात्र होंगे।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आय सीमा में नए बदलाव:
- शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹2 लाख तक।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पते का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- फोटो पहचान पत्र
- परिवार के सदस्यों का विवरण
अस्वीकरण: यह जानकारी 16 जनवरी 2025 तक वैध है और नियम और शर्तें परिवर्तनशील हो सकती हैं।