यह दस्तावेज़ 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए पेंशन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिनका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इन नियमों को केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत लागू किया जा रहा है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के मुख्य विवरण:
- लागू होने की तिथि: ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे।
- न्यूनतम पेंशन: कर्मचारियों को प्रति माह कम से कम ₹10,000 की पेंशन गारंटी दी जाएगी।
- पेंशन गारंटी: सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
- कर्मचारी योगदान: कर्मचारियों को अपने वेतन (बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता) का 10% योगदान करना होगा।
- सरकारी योगदान: सरकार कर्मचारी के वेतन का 18.5% योगदान करेगी, जो कर्मचारी के योगदान से काफी अधिक है।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा।
- ग्रेच्युटी सीमा: ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹25 लाख तक कर-मुक्त होगी।
पात्रता मानदंड:
इन नई पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- कर्मचारी केंद्र सरकार का होना चाहिए।
- उसकी सेवा में आने की तिथि 1 जनवरी 2004 के बाद होनी चाहिए।
- कर्मचारी ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
योगदान नियम:
- कर्मचारी का योगदान: कर्मचारी अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% इस योजना में योगदान करेंगे।
- सरकार का योगदान: सरकार कर्मचारी के कुल वेतन का 18.5% योगदान करेगी।
- कर लाभ: कर्मचारी के योगदान पर संभावित कर लाभ भी मिल सकते हैं।
पेंशन गणना विधि:
पेंशन की गणना निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के आधार पर की जाएगी:
- पेंशन की गणना पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी।
- जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पूर्ण पेंशन मिलेगी।
- 10 से 25 वर्ष के बीच सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में आनुपातिक पेंशन मिलेगी।
डिजिटल पेंशन पोर्टल:
इस योजना के तहत एक डिजिटल पेंशन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- यह पोर्टल 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगा।
- कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- दस्तावेजों को आसानी से ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा।
- पेंशन आवेदनों का त्वरित सत्यापन किया जा सकेगा।
अस्वीकरण: यह योजना पूर्णतः वास्तविक है और भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य प्रदान करना है।