पेंशनभोगियों के लिए 2025 के प्रमुख बदलावों का विस्तृत सारांश
भारत में पेंशनभोगियों के लिए वर्ष 2025 कई महत्वपूर्ण बदलाव और राहत लेकर आया है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए पेंशन में सीधी बढ़ोतरी की घोषणा की है, साथ ही पेंशन से जुड़े फॉर्म और एरियर को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं।
पेंशन में 10% सीधी बढ़ोतरी
सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में सीधी 10% बढ़ोतरी लागू करने का ऐलान किया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और बढ़ती महंगाई से राहत पहुंचाना है। यह बढ़ोतरी स्वचालित रूप से (automatic) लागू होगी, और इसके लिए किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने की पहली तारीख को जमा की जाएगी और यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इस कदम से लगभग 50 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।
- लागू तिथि: 1 अप्रैल, 2025
- लाभार्थी: 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी
- वृद्धि प्रतिशत: 10%
- आवेदन प्रक्रिया: स्वचालित (कोई आवेदन जरूरी नहीं)
- कर स्थिति: कर-मुक्त
पेंशन फॉर्म-6 (Form 6-A) - नया नियम
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक नया सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म, Form 6-A पेश किया है। यह फॉर्म पुराने 9 अलग-अलग फॉर्म्स की जगह लेगा और इसमें एरियर (arrears) तथा कम्युटेशन (commutation) से जुड़े नॉमिनेशन की डिटेल्स भी शामिल होंगी।
- केंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यह फॉर्म अपनी सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले भरना अनिवार्य होगा।
- इसे ऑनलाइन (Bhavishya/e-HRMS पोर्टल के जरिए) और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है।
- रिटायरमेंट के बाद नॉमिनेशन में बदलाव के लिए ‘Form A’ भरना होगा।
18 महीने का एरियर (Arrear) - स्थिति स्पष्ट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) एरियर को लेकर काफी समय से उम्मीद थी। हालांकि, सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए इस 18 महीने के डीए/डीआर एरियर को वित्तीय दबाव और महामारी के खर्चों का हवाला देते हुए जारी नहीं किया जाएगा।
Unified Pension Scheme (UPS) और EPFO Pension Hike
2025 में केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) भी लागू करने की घोषणा की है, जिसमें:
- कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होगा।
- सरकार की ओर से 18.5% तक का योगदान मिलेगा।
- न्यूनतम गारंटीड पेंशन ₹10,000 प्रति माह होगी।
- महंगाई के हिसाब से पेंशन में DA जोड़कर बढ़ोतरी की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, EPFO पेंशनर्स के लिए भी न्यूनतम पेंशन ₹7,000 कर दी गई है, जिसमें अब महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा।
अन्य लाभ और योजना का विस्तार
- भविष्य में 65 वर्ष से ऊपर वालों के लिए 15% और 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए 20% तक पेंशन बढ़ोतरी की योजना है।
- मेडिकल बीमा और स्वास्थ्य जांच शिविर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किए जाएंगे।
- विभिन्न राज्यों में भी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की गई है।
निष्कर्ष
वर्ष 2025 पेंशनभोगियों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, जिसमें 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए 10% पेंशन बढ़ोतरी सबसे प्रमुख है, जो बिना किसी आवेदन के सीधे बैंक खाते में आएगी। Form 6-A के माध्यम से पेंशन आवेदन और नॉमिनेशन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। हालांकि, 18 महीने का DA/DR एरियर फिलहाल नहीं मिलेगा। Unified Pension Scheme और EPFO पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अस्वीकरण: यह जानकारी सरकारी घोषणाओं और उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। योजनाओं में बदलाव संभव है, अतः नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित विभाग या बैंक से पुष्टि करने की सलाह दी जाती है।