भारत सरकार की नई पेंशन योजनाएँ 2025
भारत सरकार ने 10 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, जैसे वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवनशैली में सुधार लाना है।
पेंशन योजना का अवलोकन (वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन)
| योजना का नाम | वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना |
| लागू तिथि | 10 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | वृद्ध, विधवा महिलाएँ और विकलांग व्यक्ति |
| मासिक पेंशन राशि | ₹3,000 से ₹10,000 (श्रेणी के अनुसार) |
| पात्रता आयु | वृद्ध: 60 वर्ष या अधिक; विधवा/दिव्यांग: 18 वर्ष या अधिक |
| वार्षिक आय सीमा | ₹1,00,000 से कम |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम |
| वित्तीय स्रोत | केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान |
पेंशन नियमों में मुख्य बदलाव
1. पेंशन राशि में वृद्धि
- वृद्धावस्था पेंशन: ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,500 प्रति माह।
- विधवा पेंशन: ₹2,500 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति माह।
- दिव्यांग पेंशन: गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि ₹10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है।
2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer - DBT)
- सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
3. पात्रता मानदंड में संशोधन
- वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब ₹1,00,000 या उससे कम कर दी गई है।
- दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है (पहले यह 60% थी)।
4. पुनर्विवाह की स्थिति
- विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती रहेगी।
5. डिजिटल भुगतान अनिवार्यता
- सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) - केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए "यूनिफाइड पेंशन स्कीम" भी शुरू की है।
| योजना का विवरण | जानकारी |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी |
| मासिक न्यूनतम पेंशन राशि | ₹10,000 |
| कर्मचारी योगदान | मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% |
| सरकार का योगदान | मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% |
UPS के मुख्य बिंदु
- जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 25 वर्ष या अधिक है, उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सेवा अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच होने पर प्रो-राटा आधार पर पेंशन दी जाएगी।
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को उनकी पेंशन का 60% मिलेगा।
ईपीएस पेंशनभोगियों (EPS Pensioners) के लिए बदलाव
कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme - EPS) में भी कई सुधार किए गए हैं:
- ईपीएस पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension Payment System - CPPS) लागू की गई है, जिससे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी।
- भविष्य में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhaar-based Payment System - ABPS) भी शुरू की जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
पेंशन योजनाओं का उद्देश्य
इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, उनकी जीवनशैली में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटतम पंचायत/नगर निगम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इस योजना से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। यह योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है।