मध्य प्रदेश स्थानांतरण नीति 2025: एक विस्तृत सारांश
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई और संशोधित स्थानांतरण नीति (MP Transfer Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, ऑनलाइन और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। यह नीति 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक लागू रहेगी।
मुख्य परिवर्तन और विशेषताएँ:
- पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया: अब सभी स्थानांतरण आवेदन और अनुमोदन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से होंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- निश्चित समय-सीमा: स्थानांतरण के लिए एक तय समय-सीमा (1 मई 2025 से 30 मई 2025) निर्धारित की गई है, जिसके भीतर ही आवेदन और आदेश जारी किए जाएंगे।
- अधिकतम स्थानांतरण सीमा: विभागों में पदों की संख्या के आधार पर स्थानांतरण की अधिकतम सीमा तय की गई है:
- 200 पदों तक: 20%
- 201 से 1000 पद: 15%
- 1001 से 2000 पद: 10%
- 2001 से अधिक पद: 5%
- स्वैच्छिक और प्रशासकीय स्थानांतरण: नई नीति में कर्मचारियों के स्वैच्छिक और प्रशासकीय दोनों तरह के स्थानांतरणों का प्रावधान है।
- विभागीय नीतियाँ: प्रत्येक विभाग अपनी विशिष्ट स्थानांतरण नीति बना सकता है, लेकिन इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की अनुमति अनिवार्य होगी।
- जुर्माना/निलंबन का प्रावधान: स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
- आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों पर लागू नहीं: यह नीति भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। इनके स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होंगे।
स्थानांतरण प्रक्रिया: चरण-दर-चरण
- कर्मचारी ई-ऑफिस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- संबंधित विभाग आवेदनों की समीक्षा करेगा।
- तय सीमा के अनुसार कर्मचारियों का चयन किया जाएगा।
- स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे।
- कर्मचारी को 15 दिनों के भीतर नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
कर्मचारियों को लाभ:
- पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
- समय की बचत होगी और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी।
- सभी को स्थानांतरण के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे।
- विभागीय कामकाज में तेजी आएगी और कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी।
विशेष प्रावधान:
- गंभीर स्वास्थ्य कारणों (जैसे कैंसर, हृदय रोग) पर विशेष स्थानांतरण की अनुमति।
- न्यायालय के आदेश पर स्थानांतरण संभव।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई या रिक्त पदों को भरने के लिए भी स्थानांतरण किए जा सकते हैं।
महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में बदलाव:
- महंगाई भत्ता: 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से इसमें 2% की और वृद्धि की जाएगी। एरियर का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किस्तों में किया जाएगा।
- पेंशन योजना: नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर नई योजना लागू की जा सकती है।
निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारी-हित को बढ़ावा देगी। ऑनलाइन प्रक्रिया और निश्चित नियमों के साथ, यह नीति कर्मचारियों को बेहतर कार्य-वातावरण प्रदान करने में सहायक होगी।