EPS-95 पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव: एक विस्तृत सारांश
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने EPS-95 पेंशन में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे लाखों पेंशनभोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब पेंशन और बोनस की रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्य परिवर्तन और लाभ
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: न्यूनतम पेंशन राशि को ₹1,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है।
- महंगाई भत्ते (DA) का समावेश: अब पेंशन राशि में महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन महंगाई के अनुसार समायोजित होगी।
- सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: पेंशनभोगियों को अब अपनी पेंशन और बोनस की रकम सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
- लागू होने की तिथि: ये बदलाव अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
- लाभार्थियों की संख्या: इस बदलाव से लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
बदलाव की आवश्यकता क्यों थी?
पहले EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल ₹1,000 थी, जो बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए बहुत कम थी। यह राशि पेंशनभोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, जिसके कारण कई वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
पात्रता मानदंड
- कर्मचारी ने EPFO के तहत योगदान किया हो।
- न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
- आयु 58 वर्ष होनी चाहिए (50 वर्ष पर कम दर पर निकासी संभव)।
- वर्तमान पेंशनभोगियों को कोई नई आवेदन प्रक्रिया नहीं करनी होगी।
पुरानी योजना बनाम नई योजना (2025)
| विशेषताएँ | पुरानी योजना | नई योजना (2025) |
|---|---|---|
| न्यूनतम पेंशन राशि | ₹1,000 | ₹7,500 |
| महंगाई भत्ता (DA) | लागू नहीं | लागू |
| सेवा अवधि | 10 वर्ष | 10 वर्ष |
| पारिवारिक पेंशन | हाँ | हाँ (सुधारित गणना) |
| कुल कवरेज | ~4 करोड़ कर्मचारी | ~6 करोड़ कर्मचारी |
Centralized Pension Payment System (CPPS)
EPS-95 के तहत अब सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू किया गया है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा हो, देशभर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकासी संभव हो, और बैंक बदलने पर भी कोई परेशानी न हो।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अप्रैल 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 योजना में सुधारों को मंजूरी दी। कोर्ट ने न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 निर्धारित की और महंगाई भत्ते को हर छह महीने में समायोजित करने का निर्देश दिया। EPFO को इसे जल्द से जल्द लागू करने का आदेश भी दिया गया है।
भविष्य पर प्रभाव
यह बदलाव न केवल वर्तमान पेंशनभोगियों, बल्कि भविष्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अन्य क्षेत्रों में भी पेंशन सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे वृद्धावस्था में अधिक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना में किए गए ये सुधार लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा।
अस्वीकरण:
यह सारांश सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। योजना की सटीक जानकारी और पात्रता के लिए कृपया EPFO या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।