भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में बंपर इजाफा होने की उम्मीद है। इस आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
आयोग का मुख्य उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में सुधार करना है। सैलरी वृद्धि के लिए 'फिटमेंट फैक्टर' एक महत्वपूर्ण आधार होगा, जिसके 2.28 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 20-35% तक की वृद्धि होने का अनुमान है।
मुख्य विशेषताएँ और लाभ:
- लागू होने की तिथि: जनवरी 2026 से।
- सैलरी वृद्धि: 20-35% की उम्मीद।
- लाभार्थी: लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी।
- पेंशन में वृद्धि: पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
- महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार समायोजन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी।
- कार्य-जीवन संतुलन: आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।
- नौकरी संतुष्टि: सैलरी और लाभों में वृद्धि से कर्मचारियों की नौकरी संतुष्टि में वृद्धि होगी।
अनुमानित सैलरी वृद्धि (उदाहरण):
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर विभिन्न वेतन स्तरों पर संभावित मूल वेतन में बदलाव नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| वेतन स्तर | वर्तमान मूल वेतन (7वें वेतन आयोग) | अपेक्षित संशोधित मूल वेतन (8वें वेतन आयोग) |
|---|---|---|
| स्तर 1 | ₹18,000 | ₹51,480 |
| स्तर 2 | ₹19,900 | ₹56,914 |
| स्तर 3 | ₹21,700 | ₹62,062 |
| स्तर 4 | ₹25,500 | ₹72,930 |
| स्तर 5 | ₹29,200 | ₹83,512 |
| स्तर 6 | ₹35,400 | ₹1,01,244 |
| स्तर 7 | ₹44,900 | ₹1,28,414 |
| स्तर 8 | ₹47,600 | ₹1,36,136 |
| स्तर 9 | ₹53,100 | ₹1,51,866 |
| स्तर 10 | ₹56,100 | ₹1,60,446 |
यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनशैली में सुधार होगा। हालांकि, आयोग की सिफारिशें अभी अंतिम नहीं हैं और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेंगी। यह जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है और आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी भी निर्णय के लिए उपयोग नहीं की जानी चाहिए।