प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025: किसानों के लिए संपूर्ण गाइड और आवेदन प्रक्रिया

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भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा और खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana 2025) को जारी रखा है। 2016 में शुरू हुई यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है। 2025 में इसके बजट और कवरेज को और बढ़ाया गया है, जिसका कुल बजट 2021-26 के लिए ₹69,515.71 करोड़ है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना है।

योजना के मुख्य उद्देश्य और लाभ:

  • किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, कीट और रोगों) से होने वाले फसल नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे खेती जारी रख सकें।
  • आधुनिक और नवाचारी कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देना।
  • किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध कराना।
  • छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से किफायती होना।
  • बीमा क्लेम तेजी से निपटाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकी उपकरणों का उपयोग।

पात्रता और बीमा कवरेज:

  • कोई भी भारतीय किसान जो खेती से जुड़ा हो और योजना के तहत आने वाली फसलों की खेती करता हो, वह इसका लाभ उठा सकता है।
  • योजना में खाद्य फसलें (जैसे धान, गेहूं), तिलहन फसलें (जैसे सोयाबीन, सरसों), और वाणिज्यिक व बागवानी फसलें शामिल हैं।
  • कवरेज में बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, भारी बारिश, अकाल, कीट और रोगों से होने वाला नुकसान शामिल है।

आवेदन प्रक्रिया और प्रीमियम दरें:

  • किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, बीमा कंपनी या सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
  • खाद्य फसलों के लिए प्रीमियम दर 2% तक सीमित है, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए यह 5% तक हो सकती है। शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती हैं।
  • योजना में तकनीकी सुधारों जैसे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग क्लेम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाता है।

चुनौतियाँ और निष्कर्ष:

योजना को क्लेम भुगतान में देरी और कुछ क्षेत्रों में सीमित कवरेज जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, सरकार किसानों को योजना के बारे में जागरूक करने और इसमें निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा कवच है, जो उन्हें खेती से जुड़े जोखिमों से बचाता है। किसान 14447 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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