बुजुर्गों के लिए सरकार की 2025 की नई योजनाएँ और लाभ: एक विस्तृत सारांश
2025 का साल देश के बुजुर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। 1 मई 2025 से सरकार ने 60 साल, 70 साल और 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बड़े फायदे और नई योजनाएँ लागू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों के बीच बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे चिंता मुक्त जीवन जी सकें। ये लाभ पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होंगे।
प्रमुख योजनाओं और लाभों का अवलोकन
सरकार की इन नई पहल में मुख्य रूप से निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल हैं:
- सीनियर सिटीजन कार्ड: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए।
- सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS): आकर्षक 11.68% फिक्स्ड ब्याज दर।
- आयकर छूट (Income Tax Benefits): आय पर बड़ी छूट और TDS नियमों में बदलाव।
- पेंशन योजनाएँ: विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मासिक पेंशन में वृद्धि।
- फ्री यात्रा: बस, ट्रेन और मेट्रो में मुफ्त या रियायती यात्रा।
- हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान कार्ड: 70+ बुजुर्गों के लिए निःशुल्क इलाज।
- अन्य लाभ: बिजली-बिल छूट, टेलीफोन छूट, रेंटल इनकम पर TDS सीमा वृद्धि।
विस्तृत लाभ
1. वरिष्ठ नागरिक कार्ड (Senior Citizen Card)
यह कार्ड 60 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मुफ्त/रियायती यात्रा, अस्पतालों में प्राथमिकता, बैंकिंग में विशेष सेवाओं और कई राज्यों में बिजली व टेलीफोन बिल में छूट के लिए आवश्यक पहचान पत्र होगा। इसे नजदीकी सरकारी दफ्तर या ऑनलाइन पोर्टल से आधार कार्ड, उम्र प्रमाणपत्र और फोटो के साथ आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।
2. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
2025 में SCSS को और भी आकर्षक बनाया गया है। अब इस योजना के तहत बुजुर्गों को 11.68% की फिक्स्ड ब्याज दर मिलेगी, जो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की योजना से अधिक है। 60 साल या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक इसमें ₹30 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। ब्याज मासिक, तिमाही या सालाना लिया जा सकता है और यह योजना नवीनीकरणीय भी है। यह एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली अतिरिक्त आय का स्रोत है।
3. आयकर छूट और टैक्स बेनिफिट्स (Income Tax Benefits)
2025 के बजट में बुजुर्गों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है:
- 60+ साल के नागरिकों को अब ₹3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- 80+ साल के नागरिकों को ₹5 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री किया गया है।
- नई टैक्स स्लैब के तहत ₹12 लाख तक की आय पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है।
- फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज आय की TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- रेंटल इनकम पर TDS सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
- यदि 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी (बैंक स्वयं TDS काटेगा)।
4. पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन (Old Age Pension Scheme)
केंद्र और राज्य सरकारें गरीब बुजुर्गों के लिए अलग-अलग पेंशन योजनाएँ चला रही हैं। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिलती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 60-69 साल के बुजुर्गों को ₹2000 और 70+ वालों को ₹2500 प्रति माह, जबकि हिमाचल प्रदेश में ₹1500 प्रति माह पेंशन मिलती है। यह नियमित मासिक आय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
5. फ्री यात्रा और अन्य सुविधाएँ (Free Travel & Other Facilities)
कई राज्यों ने 60+ और 70+ बुजुर्गों के लिए बस, ट्रेन और मेट्रो में मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा दी है। Senior Citizen Card दिखाकर या टिकट बुकिंग के समय उम्र का प्रमाण पत्र दिखाकर इन सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों में भी उन्हें प्राथमिकता मिलती है।
6. हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान कार्ड (Health Insurance & Ayushman Card)
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 70+ बुजुर्गों के लिए खास हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत 70+ बुजुर्गों को साल में ₹5 लाख तक का फ्री इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिल सकेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड मिलेगा। 31 जनवरी 2025 के बाद की पॉलिसी पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में सालाना 10% से ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी अस्पताल में आवेदन करके बनवाया जा सकता है।
7. अन्य राज्य-स्तरीय लाभ
कुछ राज्यों में बिजली और टेलीफोन बिल में छूट, वृद्धाश्रम और डे-केयर सेंटर की सुविधा, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर और बैंकिंग में स्पेशल काउंटर जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007
बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा के लिए सरकार ने यह अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत माता-पिता की देखभाल बच्चों की जिम्मेदारी है। यदि बच्चे या रिश्तेदार देखभाल नहीं करते, तो बुजुर्ग कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल की सुविधा भी उपलब्ध है।
आवेदन कैसे करें और जरूरी दस्तावेज
विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन नजदीकी सरकारी दफ्तरों, CSC सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पासपोर्ट), पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है।
निष्कर्ष
2025 में सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण तोहफे दिए हैं। Senior Citizen Card, Saving Scheme, Income Tax Benefits, Pension, Free Travel, Health Insurance जैसी सुविधाएँ अब और भी आसान और फायदेमंद हो गई हैं। 60, 70 या 75 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन के इस पड़ाव को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जी सकें।