आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नया वेतनमान विधेयक: एक गहन सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई वेतनमान विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य देशभर की लाखों कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करना, उनके वेतन में वृद्धि करना और उनके कामकाजी माहौल को बेहतर बनाना है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत के ग्रामीण और शहरी गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों को सेवाएं प्रदान करती हैं। यह विधेयक उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देगा।
विधेयक की मुख्य जानकारी
- योजना का नाम: आशा और आंगनवाड़ी वेतनमान सुधार विधेयक
- घोषणा की तारीख: 2023
- घोषणा करने वाले: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- लाभार्थी: आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- मुख्य उद्देश्य: वेतनमान में वृद्धि और कामकाजी स्थिति में सुधार
- प्रभावित क्षेत्र: पूरे भारत
- प्रमुख लाभ: आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा
- कार्यान्वयन एजेंसी: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
विधेयक के प्रमुख बिंदु
इस योजना के तहत सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है:
- वेतन वृद्धि: आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 30% तक की वृद्धि।
- प्रोत्साहन राशि: अतिरिक्त कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ICDS-CAS) का उपयोग करने वाले कार्यकर्ताओं को ₹250 से ₹500 तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
- पेंशन योजना: सेवा समाप्ति के बाद पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्वास्थ्य बीमा: सभी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर शामिल है।
- कार्यकारी माहौल सुधार: बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और काम करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
वेतन वृद्धि का विस्तृत विवरण
नए विधेयक के अनुसार, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे:
- आशा कार्यकर्ता: वर्तमान में ₹2000-₹4000 प्रति माह से बढ़कर ₹4000-₹6000 प्रति माह। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले नियमित प्रोत्साहन में दोगुना वृद्धि की गई है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: वर्तमान में ₹3000-₹5000 प्रति माह से बढ़कर ₹5000-₹7500 प्रति माह। उदाहरण के लिए, जिन्हें ₹3,000 मिलते थे, उन्हें अब ₹4,500 मिलेंगे और जिन्हें ₹2,200 मिलते थे, उन्हें अब ₹3,500 मिलेंगे।
- आंगनवाड़ी सहायक: वर्तमान में ₹1500-₹2500 प्रति माह से बढ़कर ₹3000-₹4500 प्रति माह। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित मानदेय को भी अब ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,250 कर दिया गया है।
प्रशिक्षण और कौशल विकास
नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
- हर साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण।
- नवीनतम स्वास्थ्य सेवा तकनीकों की जानकारी।
- डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण।
- संचार कौशल और समुदाय के साथ बातचीत करने के तरीके।
- आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण।
सामाजिक सुरक्षा लाभ
नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई सामाजिक सुरक्षा लाभ भी शामिल किए गए हैं:
- स्वास्थ्य बीमा: ₹5 लाख तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर।
- जीवन बीमा: ₹2 लाख का जीवन बीमा।
- मातृत्व लाभ: 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश।
- पेंशन योजना: सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की सुविधा।
- शिक्षा सहायता: बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष लाभ
- मानदेय में वृद्धि और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले नियमित प्रोत्साहन में दोगुना वृद्धि।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर।
- आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई वेतनमान विधेयक को मंजूरी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यह विधेयक देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने में भी सहायक होगा।