Budget 2025: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ!

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प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना: विस्तृत सारांश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना" नामक एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है जहां वर्तमान में उत्पादकता कम है। यह योजना लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखती है, जिसका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

योजना का विवरण और उद्देश्य:

यह योजना विशेष रूप से छोटे, सीमांत और महिला किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे कृषि क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पहल को लागू करेगी।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
  • किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध कराना।
  • किसानों को खेती की नई तकनीकों और उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

किसानों को मिलने वाले लाभ:

इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे:

  • उच्च गुणवत्ता वाले बीज कम कीमत पर मिलेंगे, जिससे पैदावार बढ़ेगी।
  • मुफ्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे फसलें स्वस्थ और मजबूत होंगी।
  • छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी।
  • खेती की नई तकनीकों और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे अपनी खेती को बेहतर बना सकें।

बजट 2025 में किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ:

बजट 2025 में किसानों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की गई हैं:

  • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे किसानों को अधिक ऋण लेने में सुविधा होगी।
  • दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत तुअर, उड़द और मसूर दालों की खरीद के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां अगले 4 वर्षों तक काम करेंगी, जिससे दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

अन्य योजनाओं के साथ समन्वय:

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी अन्य कृषि योजनाओं के साथ समन्वित किया जाएगा, जिससे किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा और उनकी खेती को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

यह योजना किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास की उम्मीद है, जिससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।

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