उत्तर प्रदेश बजट 2025 का विस्तृत सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 का बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के नागरिकों, विशेषकर कर्मचारियों और बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। यह बजट ₹8,08,736 करोड़ का है और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
कर्मचारियों के लिए प्रमुख घोषणाएँ
- लगभग 10.5 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय बजट में आयकर सीमा से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें सालाना ₹12 लाख तक की आय पर आयकर नहीं देना होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मासिक मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम ₹16,000 से ₹18,000 कर दिया गया है।
- इन सभी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा।
बेटियों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने बेटियों के लिए 'मुफ्त स्कूटी योजना' की घोषणा की है।
- उद्देश्य: इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे वे अपनी शिक्षा और कार्यस्थल पर आसानी से आवागमन कर सकेंगी।
- पात्रता मानदंड:
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को कक्षा 12वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में पहल
- स्वास्थ्य सेवाएँ: मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी नागरिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और डॉक्टरों व नर्सों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- कृषि क्षेत्र: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे उन्हें अधिकतम वित्तीय सहायता मिल सके।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ
- ग्रामीण प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलों में 'अटल टिकरिंग लैब्स' स्थापित की जाएंगी।
- युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश का यह बजट 2025 राज्य के कर्मचारियों, बेटियों और किसानों सहित सभी वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।