केंद्रीय बजट 2025: विस्तृत सारांश
भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2025 के लिए अपना संघीय बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें देश के आम नागरिकों, व्यवसायियों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। यह बजट विशेष रूप से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों के निर्धारण, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं पर केंद्रित है।
बजट 2025 की मुख्य जानकारी
बजट 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था, और नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस बजट में घोषित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- पेट्रोल की कीमत: ₹100 प्रति लीटर
- डीजल की कीमत: ₹90 प्रति लीटर
- एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत: ₹1,200 प्रति सिलेंडर
- कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन: ₹1.5 लाख करोड़
- महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं हेतु आवंटन: ₹50,000 करोड़
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब को संशोधित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
- ₹0 – ₹4 लाख तक की आय: कोई टैक्स नहीं
- ₹4 लाख – ₹8 लाख तक की आय: 5% टैक्स
- ₹8 लाख – ₹12 लाख तक की आय: 10% टैक्स
- ₹12 लाख – ₹16 लाख तक की आय: 15% टैक्स
- ₹16 लाख – ₹20 लाख तक की आय: 20% टैक्स
- ₹20 लाख – ₹24 लाख तक की आय: 25% टैक्स
- ₹24 लाख से ऊपर की आय: 30% टैक्स
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें
बजट में पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹90 प्रति लीटर निर्धारित की गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर करों को समायोजित कर आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत ₹1,200 तय की गई है। सरकार ने स्वीकार किया है कि इस कीमत वृद्धि से आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है।
कृषि और महिला सशक्तिकरण के लिए आवंटन
कृषि क्षेत्र को इस बजट में उच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने कृषि विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और फसल बीमा योजना को मजबूत करने जैसी कई नई योजनाएँ शुरू करने के लिए किया जाएगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए ₹50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इन निधियों का उपयोग स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किया जाएगा, ताकि महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
निष्कर्ष
संघीय बजट 2025 कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और सुधारों का प्रतीक है। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों, और कृषि तथा महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों को राहत प्रदान करना और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।