सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इन नियमों के तहत फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और सही लाभार्थियों तक सरकारी मदद पहुंचेगी। डिजिटल राशन कार्ड और ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य प्रावधान और लाभ:
- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन (प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह) के साथ-साथ ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
- प्रति परिवार को प्रति वर्ष 6-8 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध होंगे।
- 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के तहत देश भर में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को विशेष लाभ होगा।
- यह योजना लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 8 मार्च 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी।
पात्रता मानदंड (आय और संपत्ति के आधार पर):
- ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय ₹2,00,000 तक होनी चाहिए, 100 वर्ग मीटर से अधिक का मकान नहीं होना चाहिए, और ट्रैक्टर या अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए, 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट या मकान नहीं होना चाहिए, और चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पूरे परिवार का आधार कार्ड
- मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया और महत्व:
ई-केवाईसी फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने और सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे पूरा करने के लिए आपको निकटतम पीडीएस (PDS) केंद्र पर जाकर ईपीओएस (ePOS) मशीन के माध्यम से आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक कराना होगा। इस प्रक्रिया में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करके ई-केवाईसी पूरी की जाएगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करना अनिवार्य है, अन्यथा राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु और सावधानियां:
- अपने बैंक खाते को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना भी आवश्यक है।
- भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड बनवाना होगा।
- सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसी योजनाओं को भी मजबूत किया है।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें वर्णित जानकारी की पुष्टि के लिए सरकारी अधिकारिक स्रोतों से जांच करना आवश्यक है। यह योजना वास्तविक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए आधिकारिक सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें।