महिला समृद्धि योजना: एक विस्तृत सारांश
महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्तीय सहायता और निकासी की शर्त
योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि महिलाएं पूरे 2500 रुपये को एक साथ नहीं निकाल सकती हैं। इस मासिक सहायता का एक हिस्सा सीधे उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में भेजा जाएगा, जिसे वे हर महीने निकाल सकेंगी। शेष राशि उनके नाम पर एक आवर्ती जमा (रेकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट) खाते में जमा की जाएगी। इस आवर्ती जमा राशि को एक निश्चित 'लॉक-इन पीरियड' के बाद ही निकाला जा सकेगा। लॉक-इन पीरियड और जमा की जाने वाली राशि का अंतिम निर्णय एक मंत्री समूह की बैठक में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी।
पात्रता मानदंड
- महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिलाएं अंत्योदय या बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
- उनके परिवार के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य है।
बजटीय प्रावधान और लाभार्थी
दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए कुल 5100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। योजना के पहले चरण में लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
आवर्ती जमा खाते की विशेषताएं
- नियमित जमा: हर महीने एक निश्चित राशि जमा होती है।
- लॉक-इन पीरियड: जमा की गई राशि एक निर्धारित समय के बाद ही निकाली जा सकती है।
- ब्याज दर: जमा पर ब्याज मिलता है, जिसे समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।
- सुरक्षित निवेश: यह भविष्य के लिए बचत करने हेतु एक सुरक्षित निवेश विकल्प है।
महिला समृद्धि योजना के लाभ
- आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं।
- बचत की आदत: आवर्ती जमा खाते में राशि जमा होने से महिलाओं में भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित होती है।
- सुरक्षित निवेश: यह योजना एक सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती है, जिससे उन्हें ब्याज का लाभ भी मिलता है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
निष्कर्ष
महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उनमें बचत की आदत डालने में सहायक होगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।