बुजुर्गों के लिए सरकारी योजनाओं और लाभों का गहन सारांश (2025)
भारत सरकार ने 1 मई 2025 से देश के बुजुर्गों, खासकर 60 साल, 70 साल और 75 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए कई महत्वपूर्ण नई योजनाएं और बड़े फायदे शुरू किए हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के बीच बुजुर्गों को व्यापक आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन के इस पड़ाव को सम्मान और बिना चिंता के जी सकें। ये लाभ पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होंगे।
मुख्य योजनाएं और फायदे:
सरकार की इन योजनाओं में प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
- सीनियर सिटीजन कार्ड (Senior Citizen Card)
- सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS)
- आयकर लाभ (Income Tax Benefits)
- पेंशन योजनाएं (Pension Schemes)
- मुफ्त या रियायती यात्रा (Free or Concessional Travel)
- स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान कार्ड (Health Insurance & Ayushman Card)
- अन्य राज्य-स्तरीय लाभ (Other State-level Benefits)
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007
योजनाओं का विस्तृत विवरण:
सीनियर सिटीजन कार्ड:
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए यह कार्ड अनिवार्य किया गया है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, रियायती यात्रा, अस्पतालों में प्राथमिकता, बैंकिंग सेवाओं में विशेष सुविधा और कुछ राज्यों में बिजली व टेलीफोन बिल में छूट के लिए पहचान पत्र के रूप में कार्य करेगा। इसे नजदीकी सरकारी कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ बनवाया जा सकता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS):
2025 में इस योजना को और आकर्षक बनाया गया है। अब बुजुर्गों को 11.68% की फिक्स्ड ब्याज दर मिलेगी, जो अधिकांश बैंक या पोस्ट ऑफिस योजनाओं से अधिक है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक इस योजना में ₹30 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। ब्याज मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर लिया जा सकता है, और योजना को नवीनीकृत भी किया जा सकता है। यह सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के साथ पेंशन के अतिरिक्त आय का स्रोत है।
आयकर छूट और कर लाभ (Income Tax Benefits):
2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को कर में बड़ी राहत दी गई है:
- 60+ साल के नागरिकों को: ₹3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
- 80+ साल के नागरिकों को: ₹5 लाख तक की आय पर कर मुक्त।
- नई कर स्लैब के तहत: ₹12 लाख तक की आय पर कर छूट का प्रावधान।
- फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS सीमा: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- किराया आय पर TDS सीमा: ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
- 75+ साल के लिए विशेष छूट: यदि आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से है, तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, बैंक स्वयं TDS काटेगा।
पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन:
केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें बुजुर्गों के लिए अलग-अलग पेंशन योजनाएं चला रही हैं। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को मासिक पेंशन मिलती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 60-69 साल के बुजुर्गों को ₹2000 और 70+ वालों को ₹2500 प्रति माह मिलते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में ₹1500 प्रति माह दिए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी सरकारी कार्यालय में किया जा सकता है, जिससे नियमित मासिक आय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधाएं:
कई राज्यों ने 60+ और 70+ उम्र के बुजुर्गों के लिए राज्य बसों, ट्रेनों और मेट्रो में मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा दी है। रेलवे में भी सीनियर सिटीजन को टिकट में छूट मिलती है। इन लाभों को सीनियर सिटीजन कार्ड या आयु प्रमाण पत्र दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों में भी बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान कार्ड:
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 70+ उम्र के बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत, 70+ बुजुर्गों को साल में ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा। 31 जनवरी 2025 के बाद की पॉलिसियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सालाना 10% से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी अस्पताल में आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र के साथ बनवाया जा सकता है।
अन्य राज्य-स्तरीय लाभ:
कुछ राज्यों में बिजली और टेलीफोन बिल में छूट, वृद्धाश्रम और डे-केयर सेंटर की सुविधा, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर और बैंकों में विशेष काउंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007:
यह अधिनियम बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों की तय करता है। यदि बच्चे या रिश्तेदार देखभाल नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जिला स्तर पर स्थापित ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज:
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट, पासपोर्ट आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें:
नजदीकी सरकारी कार्यालय, CSC सेंटर या संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है। पेंशन, हेल्थ कार्ड, ट्रैवल पास आदि के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ सकते हैं।
बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव:
- सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी समय-समय पर लेते रहें।
- अपना सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवाएं।
- बैंकिंग, स्वास्थ्य और पेंशन योजनाओं में समय पर आवेदन करें।
- अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
- हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी सरकारी कार्यालयों की जानकारी अपने पास रखें।
निष्कर्ष:
2025 में सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए उठाए गए ये कदम उन्हें आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड, आकर्षक बचत योजनाएं, आयकर में बड़ी राहत, पेंशन में वृद्धि, मुफ्त यात्रा और व्यापक स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं से बुजुर्गों का जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनेगा।